मुख्य बिंदु:
पुनर्गठन का उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाना।
प्रक्रिया: नई पंचायतों और पंचायत समितियों का गठन क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
शामिल अधिकारी: इस कार्य में जिला कलेक्टर और विकास अधिकारी मुख्य भूमिका निभाएंगे।
जनता की भागीदारी: आम जनता भी अपनी राय और सुझाव दे सकती है।
समयसीमा: पुनर्गठन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होकर अगले कुछ महीनों में पूरी की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी।
पूरी जानकारी के लिए अधिकृत वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।
राजस्थान सरकार ने राज्य में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 20 जनवरी 2025 से यह प्रक्रिया लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी कर दिए हैं।
मुख्य बिंदु:
पुनर्गठन का उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाना।
प्रक्रिया: नई पंचायतों और पंचायत समितियों का गठन क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
शामिल अधिकारी: इस कार्य में जिला कलेक्टर और विकास अधिकारी मुख्य भूमिका निभाएंगे।
जनता की भागीदारी: आम जनता भी अपनी राय और सुझाव दे सकती है।
समयसीमा: पुनर्गठन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होकर अगले कुछ महीनों में पूरी की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिले