वर्ष 2024 का इंटरिम बजट भारत की आर्थिक प्रबंधन की एक नई कड़ी को चिह्नित करता है, जो संक्रमणकालीन अवधि के दौरान पेश किया जाता है। इंटरिम बजट, परिभाषा के अनुसार, तब प्रस्तुत किया जाता है जब एक सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, और यह नए प्रशासन के पदभार ग्रहण तक अस्थायी वित्तीय योजना के रूप में कार्य करता है। वर्षों के दौरान, इंटरिम बजट की प्रकृति और प्रभाव में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।ऐतिहासिक रूप से, इंटरिम बजट को सामान्य कार्यवाही माना जाता था जिसमें सीमित नीतिगत बदलाव होते थे। हालांकि, अब इन बजटों का महत्व बढ़ चुका है और इन्हें प्रमुख नीतिगत उपायों और सुधारों की घोषणा के मंच के रूप में देखा जाता है। इंटरिम बजटों के बढ़ते महत्व का श्रेय राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव को जाता है, जहाँ संक्रमणकालीन अवधि को देश की भविष्यवाणी को आकार देने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जाता है।इंटरिम बजट का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की खर्चों और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहे। यह संक्रमणकालीन चरण में नीति शून्यता को रोकता है, जिससे नागरिकों और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को स्थिरता और विश्वास मिलता है। जबकि पारंपरिक रूप से इंटरिम बजट में बड़े नीतिगत बदलावों की घोषणा नहीं की जाती, हाल के वर्षों में इस परंपरा से हटने के संकेत मिलते हैं।2024 के इंटरिम बजट को लेकर उम्मीदें ऊँची हैं, और विभिन्न हितधारक उन घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो आगामी पूर्ण बजट के लिए दिशा तय कर सकती हैं। सरकार की प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासकर वैश्विक अस्थिरताओं और घरेलू चिंताओं के संदर्भ में। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में कुछ विशेष क्षेत्रीय प्रोत्साहन या व्यापक आर्थिक सुधारों की घोषणाएँ हो सकती हैं, जो कराधान, अवसंरचना विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं।देश की विशाल कृषि समुदाय के संदर्भ में, महिला किसानों के लिए वार्षिक भुगतान में संभावित वृद्धि पर चर्चा हो रही है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके पास ज़मीन है ।
यह कदम आगामी आम चुनावों में महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रियता बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव लागू किया जाता है, तो महिला किसानों को मिलने वाले वार्षिक भुगतान को दोगुना किया जा सकता है, जो इस साल के इंटरिम बजट में एक अनूठा पहलू हो सकता है।जब सरकार अपनी वित्तीय रोडमैप का खुलासा करने के लिए तैयार है, तो 2024 का इंटरिम बजट निरंतरता और परिवर्तन के बीच स्थित है। यह सरकार की तत्काल आर्थिक चिंताओं का समाधान करने और भविष्य के सुधारों के लिए नींव रखने का अवसर है। देश केवल आंकड़ों और आवंटनों का नहीं, बल्कि उस रणनीतिक दृष्टिकोण का भी इंतजार कर रहा है, जो आने वाले महीनों में भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा। इस प्रकार, इंटरिम बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह एक इरादे का बयान है, जो अंतरिम अवधि और उसके बाद के आर्थिक परिप्रेक्ष्य को आकार देता है।
