विधानसभा में उठा मुद्दा, सरकार ने मानदेय बढ़ाने का दिया
आश्वासन राजस्थान विधानसभा सत्र 2025 के दौरान सोमवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें ड्रग विभाग में अनियमितताएं, न्याय प्रणाली की कमजोरियां और सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स की कम सैलरी का मामला प्रमुख रहा।
विधायक रविंद्र भाटी ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया और सरकार से इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत लाने की मांग की।शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि पहले इनका मानदेय मात्र 1000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 2143 रुपये किया गया है।
अब अप्रैल 2025 से इसमें 15% की वृद्धि होगी, जिससे यह 2800 रुपये तक पहुंच जाएगा। हालांकि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल करने का फैसला श्रम विभाग पर छोड़ा गया है।इस दौरान, विधायक गुरवीर सिंह ने श्रीगंगानगर में बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाओं की बिक्री और मेडिकेटेड नशे की समस्या पर चिंता जताई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि NDPS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा।
विधानसभा में विधायकों ने न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी अधिकारियों की गैरमौजूदगी जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए, जिससे सरकार को कई अहम कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
