प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास पर नये नाम जोडने के लिए खुलेगा पोर्टल

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्का आवास प्रदान करना है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 2022 तक “सबके लिए आवास” उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जो सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 (SECC-2011) के अनुसार बेघर या कच्चे मकान में रह रहे हैं।

योजना का उद्देश्य: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीबों को उनकी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है। योजना के तहत हर परिवार को एक पक्का घर दिया जाता है, जिसमें शौचालय, स्वच्छ ऊर्जा के लिए एलपीजी कनेक्शन, और बिजली एवं पानी की सुविधा शामिल है। सरकार इन घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।पोर्टल पर नये नाम जोड़ने की प्रक्रियाइस योजना के तहत लाभार्थियों की सूची SECC-2011 के आधार पर तैयार की गई थी। यह सूची अंतिम बार 2018 में अपडेट की गई थी, जब पोर्टल पर नए नाम जोड़े गए थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पोर्टल को फिर से खोला जाएगा, ताकि नए पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जा सकें। 2011 की जनगणना और पात्रता 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के तहत उन परिवारों को प्राथमिकता दी गई थी, जो सबसे अधिक जरूरतमंद थे।

इनमें मुख्य रूप से ऐसे परिवार शामिल थे:

1. जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी और वे बेघर थे।

2. जिनके पास केवल कच्चा मकान था।

3. जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते थे।

2018 में अंतिम अपडेट2018 में पोर्टल पर नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को अंतिम बार अपडेट किया गया था। उस समय लाभार्थियों की सूची को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से तैयार किया गया था। इसके बाद कई योग्य परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए, क्योंकि उनके नाम सूची में शामिल नहीं थे।पोर्टल का पुनः संचालनअब सरकार ने पोर्टल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो पिछले कुछ वर्षों से योजना का लाभ लेने से वंचित थे।

नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

1. पात्रता सत्यापन: आवेदक की पात्रता की जांच SECC-2011 और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से की जाएगी।

2. ऑनलाइन आवेदन: पोर्टल पर आवेदन जमा करने के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

3. स्थानीय निकायों की भूमिका: ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर नामांकन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा।

4. डिजिटल पारदर्शिता: आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

योजना के लाभ :

1. आवास की गुणवत्ता में सुधार: इस योजना के तहत दिए जाने वाले पक्के मकान गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं।

2. महिला सशक्तिकरण: योजना के तहत घर का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर भी हो सकता है, जिससे महिलाओं को अधिक सशक्त बनाया जाता है।

3. सामाजिक समानता: योजना का लाभ सभी वर्गों को मिलता है, जिससे समाज में समानता का संदेश जाता है।