टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने उपभोक्ताओं के हित में एक अहम फैसला लिया है। TRAI ने टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉयस कॉल और SMS के लिए विशेष टैरिफ वाउचर (STV) जारी करने का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो डेटा सेवाओं का उपयोग नहीं करते और केवल कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए मोबाइल सेवाएं चाहते हैं।
मुख्य बिंदु: ₹10 का रिचार्ज अनिवार्य:
सभी टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम ₹10 का रिचार्ज कूपन जारी करना होगा।
इससे छोटे रिचार्ज करने वाले उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। 365 दिन की वैधता:
TRAI ने वॉयस कॉल और SMS के लिए विशेष रिचार्ज कूपन की 90 दिनों की सीमा को बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है।
यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों और डेटा पैक का उपयोग न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद होगी। कॉलिंग और SMS के लिए अलग प्लान:
अब वॉयस और SMS सेवाओं के लिए अलग से रिचार्ज विकल्प मिलेगा।
इससे उपभोक्ता केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे, जिनका वे उपयोग करते हैं।
TRAI का बयान:
TRAI ने कहा कि वॉयस कॉल और SMS के लिए विशेष वाउचर का अनिवार्य होना उन उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगा, जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, टेलीकॉम कंपनियां डाटा और केवल इंटरनेट के लिए अन्य वाउचर जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं।
वरिष्ठ नागरिकों और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को लाभ:
वरिष्ठ नागरिकों और उन परिवारों को राहत मिलेगी जो पहले से ब्रॉडबैंड सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और मोबाइल पर डेटा पैक की आवश्यकता महसूस नहीं करते।
यह पहल इंटरनेट समावेशन की सरकारी योजना को प्रभावित किए बिना टेलीकॉम सेवाओं को सस्ता और उपयोगी बनाएगी।
अन्य प्रमुख बदलाव:
टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की अनुमति दी गई है।
कंपनियां ₹10 के टॉप-अप वाउचर के अलावा अन्य मूल्य के वाउचर भी जारी कर सकती हैं।
TRAI का उद्देश्य:
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को किफायती और जरूरत-आधारित सेवाएं प्रदान करना है। खासकर उन लोगों के लिए यह योजना फायदेमंद साबित होगी, जो डेटा पैक का उपयोग नहीं करते और केवल वॉयस कॉलिंग व SMS सेवाओं पर निर्भर हैं।
समाप्ति:
TRAI का यह निर्णय देशभर के मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगा। अब नंबर एक्टिव रखना न केवल आसान बल्कि सस्ता भी हो जाएगा। इस कदम से लाखों वरिष्ठ नागरिक, छोटे उपभोक्ता और गैर-डेटा उपयोगकर्ता लाभान्वित होंगे।
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