अजमेर सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने कहा कि सरपंच संघ के लगातार प्रयास के बाद राज्य सरकार ने सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया और प्रशासक की जिम्मेदारी दी। देश के कई राज्यों में पंचायतराज को अधिकार दिए, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही। केवल राजस्थान में गांवों के हित को ध्यान में रखते हुए सरपंच और वार्डपंचों को यथावत रूप से ग्राम पंचायत की योजनाओं पर कार्य करने का मौका दिया। वे सोमवार को सतपुलिया स्थित एक गार्डन में आयोजित कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सरपंचों की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल का अभिनंदन किया जाएगा। वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री शक्तिसिंह रावत, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद, प्रदेश प्रवक्ता रामप्रसाद चौधरी ने भी संबोधित किया। उन्होंने सरपंचों की प्रत्येक मांग को सामूहिक रूप से प्रशासन और राज्य सरकार तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष पदम सिंह ने कहा कि ब्यावर जिले में नगर निकाय विस्तार में 14 ग्राम पंचायतों को बिना आपत्तियां लिए शामिल कर लिया गया। इससे ग्रामीण चिंतित हैं। ग्राम पंचायत भवन बन गए हैं और नए भवनों का भी कार्य शुरू हो गया है। इस पर पुनर्विचार की मांग प्रदेश स्तर तक पहुंचाई जाएगी। चंपालाल गहलोत, गोरधन सिंह, सुबान काठात, श्रवण, हुसैन काठात, उमराव सिंह, शाहबुद्दीन काठात, जयसिंह रावत, विजय सिंह आदि ने समस्या रखीं।
जमीनों पर भू-माफिया की नजर:
जिलाध्यक्ष पदम सिंह ने बैठक में सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष को बताया कि ब्यावर की जमीनों पर भू-माफिया की नजर है। सीमाओं का विस्तार नियमानुसार नहीं होने से 14 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों के ग्रामीणों में भय व्याप्त है। 9 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पंचायतों को सीमा विस्तार से आपत्ति है। 4 फरवरी को जयपुर पहुंचकर गांव बचाओ संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा।
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