Private School Admission: हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. राज्य में 134ए नियम के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाले 1555 निजी स्कूलों को 33.545 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी कर दी गई है.
2017 से 2022 के छात्रों की फीस की हुई भरपाई
हरियाणा सरकार द्वारा जारी यह राशि सत्र 2017 से 2022 तक (Fee reimbursement for 2017-2022 students under 134A in Haryana) के बीच पढ़ने वाले दूसरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की फीस भरपाई (Government covers school fees for poor students in Haryana) के लिए दी गई है. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की पढ़ाई बिना किसी अड़चन (No obstacles in education for poor children in Haryana) के जारी रहे.
134ए नियम के तहत निजी स्कूलों को राहत
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ (Haryana Private School Association on 134A reimbursement) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. निजी स्कूलों का कहना है कि यह राशि मिलने से वे आगे भी गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा (Private schools in Haryana providing free education under 134A) देने के लिए प्रोत्साहित होंगे.
नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए भी प्रतिपूर्ति की मांग
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू, पैटर्न तेलूराम रामायणवाला, प्रांतीय महासचिव पवन राणा व रणधीर पूनिया समेत अन्य पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि नौवीं से बारहवीं कक्षा (Haryana private school fee reimbursement for class 9 to 12 under 134A) के बच्चों की भी फीस प्रतिपूर्ति की जाए.
सरकार को नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों की फीस तय करनी होगी
134ए के तहत, निजी स्कूलों ने 2015-16 से लेकर वर्तमान सत्र (free education for class 9 to 12 under Haryana 134A scheme) तक नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है, लेकिन अभी तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन कक्षाओं के लिए कितना पैसा (fee reimbursement amount for class 9 to 12 in Haryana private schools) दिया जाएगा.
नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मांग
निजी स्कूल संघ ने यह भी मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द एक ऑनलाइन पोर्टल (Online portal for Haryana 134A fee reimbursement application) शुरू करे, जिससे नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति (Pending fee reimbursement for Haryana private schools under 134A) की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
134ए के साथ चिराग योजना और आरटीई का पैसा देने की भी मांग
इसके अलावा, निजी स्कूलों ने सरकार से चिराग योजना (Chirag Scheme for poor students in Haryana private schools) और आरटीई (Right to Education fund reimbursement for private schools in Haryana) के तहत भी लंबित राशि जारी करने की मांग की है.
134ए योजना से कितने बच्चों को मिला फायदा?
हरियाणा में 134ए योजना के तहत हजारों गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा (Quality education for poor students in Haryana under 134A scheme) मिली है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे अच्छे स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई (Free education in private schools for poor children in Haryana) कर सकें.
क्या है 134ए योजना और यह कैसे काम करती है?
134ए योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला (Free admission for EWS students in Haryana private schools under 134A) पा सकते हैं.
सरकार इन बच्चों की स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति (Haryana government reimburses school fees under 134A scheme) निजी स्कूलों को देती है.
यह योजना दूसरी से बारहवीं कक्षा (Class 2 to 12 free education under 134A in Haryana) तक लागू है.
सरकार को जल्द उठाने होंगे जरूरी कदम
134ए योजना के तहत नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हुई है, जिससे कई निजी स्कूलों को आर्थिक दिक्कतें (Financial issues faced by private schools under 134A scheme) हो रही हैं. यदि सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय नहीं लेती है, तो कई स्कूल आर्थिक दबाव (Financial burden on Haryana private schools due to pending 134A reimbursement) के कारण निशुल्क शिक्षा देने में असमर्थ हो सकते हैं.
134ए योजना के तहत सरकार और निजी स्कूलों का मतभेद
सरकार ने 134ए के तहत केवल दूसरी से आठवीं कक्षा तक (Fee reimbursement only for class 2 to 8 under Haryana 134A scheme) की फीस जारी की है
.प्राइवेट स्कूल संघ का कहना है कि नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों की फीस भी चुकाने (Government should pay pending fees for class 9 to 12 in Haryana private schools) की जरूरत है.
अगर यह मुद्दा जल्दी नहीं सुलझा, तो कई निजी स्कूलों को आर्थिक नुकसान (Financial loss to private schools due to pending 134A reimbursement) उठाना पड़ सकता है.
134ए योजना का भविष्य और सरकार की भूमिका
हरियाणा सरकार ने 134ए योजना को जारी रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है. लेकिन इस योजना को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द नौवीं से बारहवीं कक्षा (Pending fee reimbursement for senior classes under 134A in Haryana) की फीस प्रतिपूर्ति राशि भी जारी करनी होगी.