नई दिल्ली | प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवास की आवश्यकता वाले लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के लिए राज्य सरकार ने नए सिरे से सर्वेक्षण करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
सर्वेक्षण की आवश्यकता और उद्देश्य राज्य सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि उन पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया जा सके, जो अब तक इस योजना के तहत छूट गए हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
31 मार्च 2025 होगी अंतिम तिथि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण का कार्य 31 मार्च 2025 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाना चाहिए। यह अंतिम तिथि इसलिए निर्धारित की गई है ताकि समय रहते सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही, केंद्र सरकार को भी समय पर सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी जा सके।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र होंगे कवर यह सर्वेक्षण राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्रीय जरूरतों और पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों का चयन करें।
सर्वेक्षण प्रक्रिया 1. डिजिटल माध्यम का उपयोग: सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा ताकि डेटा संग्रहण और विश्लेषण में पारदर्शिता बनी रहे।
2. स्थानीय निकायों की भागीदारी: ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, और स्थानीय निकायों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
3. सार्वजनिक सूचना: सभी पात्र नागरिकों को योजना और सर्वेक्षण प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
लाभार्थियों के लिए अपील राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सर्वेक्षण प्रक्रिया में सहयोग करें और आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराएं।
निष्कर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना का यह सर्वेक्षण गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।