राज्य सरकार ने पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को विशेष सूट प्रदान करते हुए 20 जनवरी से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। इस पुनर्गठन के माध्यम से सरकारी प्रशासनिक ढांचे में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।
इस निर्णय के तहत, राज्य सरकार का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन की दक्षता बढ़ाना और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाना है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को विशेष सूट देने का कारण इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या का संतुलन है, जिससे यहां की पंचायतों और जिला परिषदों की संरचना में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई थी।
20 जनवरी से इस पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों के आकार, संरचना और कार्यों को पुनः निर्धारित किया जाएगा। यह प्रक्रिया स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सहभागिता से पूरी की जाएगी, ताकि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा सके।
सरकार का मानना है कि इस पुनर्गठन से क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी और ग्रामीण जनता को अधिक संसाधन और सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में समान विकास सुनिश्चित करना है, जिससे सभी क्षेत्रों के लिए समान अवसर प्रदान किए जा सकें।
राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को 20 जनवरी से पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर और बालोतरा जोधपुर जिले मेंन्यूनतम जनसंख्या 2000 पर पंचायत पुनर्गठन होगा और 20 ग्राम पंचायत पर पंचायत समितियां का पुनर्गठन होगा 4000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत को तोड़कर न ई ग्राम पंचायत बनाई जाएगी