“शिक्षा, रोजगार और प्रशासन में चुनौतियां: सुधार की ओर बढ़ते कदम”

आयुर्विज्ञान में भर्ती: 68 ब्रॉड और सुपर स्पेशियलिटी पदों पर निकली सरकारी नौकरियां

राजस्थान में आयुर्विज्ञान विभाग के तहत 68 ब्रॉड और सुपर स्पेशियलिटी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये नियुक्तियां नॉन-टीचिंग के कुल 182 पदों में से की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगी।
मुख्य पद:

एनेस्थीसिया: 10

मेडिसिन: 10

सर्जरी: 10

रेडियोलॉजी: 7

ऑर्थोपेडिक्स: 7
मुख्य बातें:

ये पद असिस्टेंट प्रोफेसर और संबंधित विभागों में विशेषज्ञों के लिए हैं।

2014 के बाद पहली बार इस स्तर की नियुक्तियां की जा रही हैं।

शिक्षा विभाग: छह हजार स्कूल कर्मोन्नत , लेकिन एक भी व्याख्याता नहीं

राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में 6000 स्कूलों को कर्ममुक्त कर दिया, लेकिन इनमें से एक भी स्कूल में व्याख्याता उपलब्ध नहीं है।

शिक्षकों की भारी कमी के कारण इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से यह समस्या देखी गई है।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करनी चाहिए।

RUHS की परीक्षाएं: 16 जनवरी से मुख्य परीक्षा

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) की प्रोफेशनल पार्ट-2 परीक्षाएं 16 जनवरी से शुरू होंगी।

एडमिट कार्ड जारी होने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

परीक्षा में हजारों छात्र भाग लेंगे।

CAT 2024: राजस्थान के छात्रों में 100 परसेंटाइल कोई नहीं

कैट 2024 के परिणाम में राजस्थान के किसी भी छात्र ने 100 परसेंटाइल अंक नहीं हासिल किए।

राजस्थान में यह पहली बार हुआ है कि तीन प्रमुख स्कूलों के छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल नहीं किया।

छात्रों का प्रदर्शन इस बार औसत रहा।

SI परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 27 दिसंबर

पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर है।

इच्छुक अभ्यर्थी जल्द आवेदन करें।

परीक्षा की तारीख जल्द घोषित होगी। परिवहन विभाग: नए नियम लागू, स्टाफ की कमी का असर

परिवहन विभाग में नई नीति लागू होने के बाद भी कई जिलों में स्टाफ की भारी कमी है।

कई स्लॉट्स में आरटीओ स्टाफ की अनुपलब्धता से काम प्रभावित हो रहा है।

नई भर्तियों के लिए सरकार को जल्द कदम उठाने की आवश्यकता है।

यह सभी खबरें विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी व्यवस्था और शिक्षा के मौजूदा हालात को दर्शाती हैं। सरकार को सुधार के लिए त्वरित कदम उठाने की जरूरत है।