फ्री गेहूं के लिए 26 जनवरी से नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू: 10 लाख नए लोगों को होगा फायदा

राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) योजना के तहत पात्र परिवारों और व्यक्तियों के लिए फ्री गेहूं प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पोर्टल खोलने के आदेश जारी किए हैं। इस कदम से राज्य के लगभग 10 लाख नए लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलने की संभावना है।

2 साल बाद फिर खोला गया पोर्टल

गौरतलब है कि इससे पहले गहलोत सरकार ने 2022 में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला था। अब दो साल बाद, पात्र लोगों को फिर से इस योजना में नाम जुड़वाने का मौका दिया जा रहा है।

कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन माध्यम: पात्र व्यक्ति ई-मित्र केंद्र के जरिए अपना आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता: बीपीएल और एपीएल श्रेणी के पात्र परिवार या व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।

पोर्टल: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए विशेष पोर्टल चालू किया गया है।

आवेदन की जांच के लिए कमेटी का गठन

राज्य सरकार ने आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया के लिए कमेटी का गठन किया है।

ग्रामीण क्षेत्र: पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे।

शहरी क्षेत्र: निकाय कर्मचारी और बूथ लेवल अधिकारी जांच करेंगे।

जांच प्रक्रिया:

अधिकारी आवेदक के घर जाकर जांच करेंगे।

जांच रिपोर्ट संबंधित जिला अधिकारियों को भेजी जाएगी।

अंतिम निर्णय अधिकारी करेंगे

जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जिला स्तर के अपीलीय अधिकारी, जैसे एसडीएम या जिला रसद अधिकारी, आवेदन को मंजूरी देंगे और नाम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में जोड़ा जाएगा।

10 लाख नए लोगों को जोड़ने की योजना

वर्तमान में राजस्थान में 4 करोड़ 36 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए 4 करोड़ 46 लाख लोगों का गेहूं आवंटन किया गया है। इस तरह राज्य सरकार के पास 10 लाख लोगों को और जोड़ने का कोटा है।

लाभार्थियों के लिए बड़ा अवसर

यह कदम राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार या व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।

महत्वपूर्ण तिथियां और जानकारी

आवेदन प्रक्रिया शुरू: 26 जनवरी 2025

माध्यम: ई-मित्र पोर्टल

लाभ: फ्री गेहूं

निष्कर्ष

राज्य सरकार का यह निर्णय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पात्र परिवारों और व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और योजना का लाभ उठाएं।