
बाड़मेर। जिले में आधार सेंटरों की अव्यवस्थित कार्यप्रणाली से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर-दराज से आने वाले सैकड़ों लोग रोजाना आधार संबंधी कार्यों के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाती। खराब प्रबंधन, हल्के कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर समस्याओं के कारण आम नागरिकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
ठेकेदार की लापरवाही बनी परेशानी का कारण सूत्रों के अनुसार, आधार सेंटरों के संचालन का ठेका निजी कंपनियों को दिया गया है, लेकिन उनकी लापरवाही से व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सेंटरों पर पर्याप्त संसाधन और उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर नहीं लगाए गए हैं, जिससे काम की गति अत्यधिक धीमी हो गई है। कई जगहों पर तो कंप्यूटर सिस्टम बार-बार हैंग हो जाते हैं, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।

भारी घोटाले की आशंका, जांच की उठी मांग माना जा रहा है कि ठेकेदारों ने सस्ते और हल्के कंप्यूटर सिस्टम खरीदकर बड़ा घोटाला किया है। उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की खरीद के नाम पर बड़ा बजट लिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर जांच की मांग की है।
सर्वर समस्याओं से सेवाएं ठप आधार सेंटरों की समस्याएं सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं हैं। सर्वर की समस्या भी आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई बार सर्वर डाउन होने के कारण पूरे दिन का काम प्रभावित होता है, जिससे लोगों को अगले दिन फिर से सेंटर का रुख करना पड़ता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग, जो लंबी दूरी तय कर सेंटरों तक पहुंचते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
प्रशासन की अनदेखी, आमजन कर रहे गुहार लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को कई बार प्रशासन के समक्ष उठाया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की अनदेखी से आमजन का रोष बढ़ता जा रहा है। यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो नागरिकों द्वारा विरोध-प्रदर्शन करने की भी संभावना है।
क्या होगा समाधान? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रशासन इस पर गंभीरता से ध्यान दे तो स्थिति को सुधारा जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर सिस्टम की खरीद, ठेकेदारों की जवाबदेही तय करना और सर्वर अपग्रेडेशन जैसी पहलें इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकती हैं।बाड़मेर के नागरिक अब प्रशासन से अपेक्षा कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द इस गंभीर समस्या का समाधान निकालें ताकि उन्हें आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े।